ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਠਣ ਵੇਲੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
