ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.5% ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 11 ਤੋਂ 12%ਹੈ ।
- Advertisement -
CJI ਨੇ ਸੁਧਾਰ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇਕਜੁਟ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।’, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗਾ। ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
- Advertisement -
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਕਰੈਚ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
