Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਰਾਜਘਾਟ ਵੱਲ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਘਾਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ-ਸੀ ਵੋਟਰ ਬਜਟ ਟਰੈਕਰ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ-ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਮਗਰੋਂ (ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ) ਲਗਪਗ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤੇ ਬਜਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 4292 ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 56.6 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

25.8 ਫੀਸਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 43.7 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25.6 ਫੀਸਦ ਸੀ। 46.4 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰੰਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ‘ਅੱਛੇ’ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।

Check Also

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ! ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਜੰਗ

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *