ਬਾਲ ਉਠਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ (ਬੱਚਿਆਂ) ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪੱਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਤ, ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ! ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ’ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਸਮਾਜ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ! ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡਮੁਲੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੂਚਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਅੱਲ੍ਹੜ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ! ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ‘ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ’ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਪਰ ! ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ! (ਯੂਨੀਸੈਫ਼)

ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ-ਦਿਵਸ` ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਾਕਿਆਤ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ` ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ-ਬਾਲ-ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ‘‘ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ“ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ` ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਨ, ਕੌਮੀ-ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ` ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ‘ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ।“

‘‘ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਪਾਲਣ-ਪੋੋਸਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਜੱਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।“

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘‘ਪੈਰਿਸ“ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ‘ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ` ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ! ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵੀ ਲਈ, ‘‘ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੌਂਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ?’`

‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿਤਰ ਸੌਂਹ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ‘ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਲਈ ‘‘ਅਣਥੱਕ ਰੂਪ’` ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਰਹਾਗੀਆਂ ….? “

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘‘ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹਫਤਾ (ਸਪਤਾਹ)’` ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ! ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?’` ਇਸਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ।’` ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਤੇ ਹੀ ‘‘1950-ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ’` ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ! ‘‘ਪਹਿਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੇ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁੱਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਉਠੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਅਮਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ!’`

‘‘ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਦਿਓ !!’` ‘ਟੈਂਕ ਨਹੀ਼, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ !!!’ ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀਵਨ ਦਿਓ?’`
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ‘‘ਇਕ ਜੂਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ!’` ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ-1952 ਵਿੱਚ ‘ਵਿਆਨਾ` ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ 64 ਦੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਸਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ !।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਕਤੂਬਰ-1966 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ‘ਸਟਾਕ ਹੋਮ` ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ, ‘ਸੰਸਾਰ-ਬੱਚਾ ਕਾਨਫਰੰਸ`, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ, ਸਿਹਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਚਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ !“ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ -1962 ‘ਚ, ਬਰਸਲਜ ‘ਚ, -1965 ‘ਚ ਬਮਾਕੋ ਤੇ ਮਾਲੀ ‘ਚ, -1968 ‘ਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਅਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ‘‘ਯੂਨੈਸਕੋ“ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-1952 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ ਵਲੋਂ -1959 ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆਾ ਸੀ।“

ਅੱਜ! ਤੋਂ 61-ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, -1959 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ‘ਜਨੇਵਾ` ਵਿੱਚ ‘ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ‘‘10-ਅਧਿਕਾਰਾਂ`’ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।“ ‘ਮਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤ`, ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ‘ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਭੋਜਨ‘, ‘ਨਸਲ`, ਰੰਗ`, ‘ਭਾਸ਼ਾ`, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ! ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ` ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ -1945 ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ‘ਮਾਨਵੀ ਦੁਖਾਂਤ` ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਮਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਤੱਰੀ ਪੂਰਬੀ ਨਾਇਜੇਰੀਆ, ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਦੋ-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ 30 ਫੀ-ਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ 10,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਯਮਨ` ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 1.88 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ` ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ !“

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ‘‘ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ“ (ਆਈ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ -2017 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 129- ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 97-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019 ‘ਚ 103-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੂਲਅੰਕਣ ਵਿੱਚ, ‘ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !“ ਆਈ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਬੇ-ਹੱਦ ਗੰਭੀਰ` ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ! ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 29-ਵੇਂ, ਨੵੇਪਾਲ 72-ਵੇਂ, ਮੀਆਂਮਾਰ 77-ਵੇਂ, ਇਰਾਕ 78-ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 84-ਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 97-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 103-ਵੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 106-ਵੇਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 107-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ? ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ‘‘ਵਾਹਗਾਂ“ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ?“

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ! ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ, ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ, ਪਡ਼੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ! ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ‘ਅਮਲ` ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ‘‘ਚਾਈਲਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ-ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1933 ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 1938 ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ‘‘ਕਿ-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ‘ਜੋਖਮ` ਭਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?“ ‘‘-1948 ‘ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, -1948 ‘ਚ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ, -1951 ‘ਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਐਕਟ, 1952 ‘ਚ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਕਟ, 1958‘ਚ ਮਰਚਿੰਗ ਸਿ਼ਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1962‘ਚ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਐਕਟ, 1966 ‘ਚ ਅਟੌਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ, 1986 ‘ਚ ਬੀਡ਼ੀ ਐਂਡ ਸਿਗਾਰ ਵਰਕਸ ਐਕਟ, (ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ) ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ (ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 10-ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।“ ਪਰ! -1933 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਂਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ? ਪਰ ! ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਇਨਾਂ 87 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ-ਪੱਗ 8-ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਦੁੱਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਨ ਪੂੰਜੀ (ਕੈਪੀਟਲ) ਦੇ ਰਚੇਤਾ ‘ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ` ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ (ਕਦਰ) ਲਈ (ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ “ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?“ ਮਈ-2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆ ਨੂੰ ਪੁੂੰਜੀਪਤੀਆਂ (ਬਘਿਆੜ) ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1973 ਵਿੱਚ ‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾਂ“ ਨੇ ਇਕ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ‘‘ਕਿ-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ! ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ! ਜਦਕਿ 78 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।“ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ!“

1979 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਵਰ੍ਹੇ` ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਰਸਮੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਦਸ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ! ਪਰ! ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ! ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8-ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਪ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੀ ਇਕ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ?

1986 ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕੱਚ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਸਿ਼ਵਾਕਸੀ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਬੀਡ਼ੀਆਂ, ਤੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਗਲੀਚੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 10-12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਬੱਸ-ਅੱਡਿਆਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ! ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ‘‘ਬਡ਼ੀ ਬੇ-ਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।“

‘ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ (2016-17) ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ 15.2 ਕਰੋਡ਼ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 2.38 ਕਰੋਡ਼ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀ-ਸਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।“ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਦਾ ‘‘ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਯੂ“ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 14-ਲੱਖ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ! ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ-2019 ਵਿੱਚ ਨਵ ਜਨਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6-ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 10-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ., ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9,336 ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਬੀ.ਐਮ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ 1681-ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ.ਕੇ.ਲੋਨ ਜੈਪੁਰ- 1630, ਡਾ: ਸੰਪੂਰਨ ਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿਜ ਜੋਧਪੁਰ -754, ਜੇ.ਕੇ. ਲੋਨ ਕੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ -963, ਕੇ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਲਖਨਊ-650, ਰਿਮਸ (ਰਾਂਚੀ) ਝਾਰਖੰਡ ਰਜਿੰਦਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ-1150, ਭੂਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਹਮੀਦੀਆ ਹਸਪਤਾਲ- 800, ਐਮ.ਵਾਏ ਇੰਦੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ -500, ਸੂਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਨਾ-208 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਕੋਟ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ -1000 ਬੱਚੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 10-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਝਲਕ ਹੈ! ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ! ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਾਤਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ (ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ) ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਖਰਾਬ ਵਾਰਮਰ, ਇਸਫਿਊਜਨ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ! ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ`ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ` ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ‘ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ` ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ? ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧ-ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਝਾਅ ਨਾ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ? ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਉਠਾਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੀਏ? ‘‘ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ“ ਲਈ ਆਓ ! ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ! ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬਣੀਏ?“

ਸੰਪਰਕ : 403੍285੍4208