ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ‘ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੋਜਨਾ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 816 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ SC/ST ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।