ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ‘ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ 34 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ “ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ” ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਲੁਭਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡੀਐਮ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡੀਐਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਡੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
