ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਜੱਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੇਖੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ, ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਉਂਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
