ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਡਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- Advertisement -
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
