ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਸ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂਹ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕਃ 9814002186
