ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ‘ਵਟ੍ਹਸਐਪ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
The Government Respects the Right of Privacy and Has No Intention to Violate it When #WhatsApp is Required to Disclose the Origin of a Particular Message.
Details: https://t.co/RQSe7r4HxT@rsprasad pic.twitter.com/XJW9qgJNCE
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 26, 2021
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
