ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
