ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-III (PMGSY-III) ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ 64 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 38 ਪੁਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 828.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 59 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੁੱਲ ਡੈਪਥ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ (FDR) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫਰਮ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (4 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 35 ਪੁਲ) ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
PWD ਦੀ ਅਪੀਲ
PWD ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “38 ਪੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PMGSY-III ਅਧੀਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
