Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ: ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ – ਇਕ ਸਵਾਲ ?

ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ: ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ – ਇਕ ਸਵਾਲ ?

ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 139 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 51 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਗਲ ਅੰਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 52 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 66 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 705 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲ2021 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 772 ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ – ਇਹ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 9.5% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗਾਮੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਆਕਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁਖਾਂਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੁਮਾਂਚਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਤੀਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। 25-40 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਵ੍ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 630 (ਚੁਣੇ ਗਏ) ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਦੇ 5%) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1952, 1963, 1973 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 800 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਦ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਝਗੜਾਲੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ 51 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 22 ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ- ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਆਈਟੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ / ਕਲਰਕ ਫਲੈਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ, ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬਲਾਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ- ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਐੱਸਪੀਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ- ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ, ਰਕਸ਼ਾ ਭਵਨ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ, ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ, ਆਈਜੀਐੱਨਸੀਏ ਅਨੈਕਸੀ ਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਹਾਨ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਅਜੂਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜ- ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਫਿਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (133 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਟਰਾ ਇਨਫ੍ਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਲਿਊ ਬਲੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪੂਰਜੀ ਪੈਲੋਨਜੀਜ਼ (Tatas and Shapoorji Pallonji’s) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ-20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.25% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ? ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਂਸੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਰਾਜਿਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਸਾਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ “ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ” ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਦਿਉ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਵਾਸ। ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ,ਇਹ ਸਭ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ-ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਪਤਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਬਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੁੜਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਟੀਓਡੀ) ‘ਤੇ ਉੱਛਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਰਘ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯੋਜਿਤ ਟੀਓਡੀ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਕਾਰਬਨ ਜਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁੱਖਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਰੁੱਖ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੰਨਸੇਟਰੀ ਅਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਆਪਕ ਫੁੱਟਪਾਥਸ,ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲ਼, ਬੈਂਚਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਹੂਣੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਖੈਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੀ ਕਾਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਰਮਨ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਓਟੋ ਕੌਨਿਗਸਬਰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਜੋਸੇਫ ਐਲਨ ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਪੋਲਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਸਟੀਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਯੋਜਨਾ-ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਤਕਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੰਭਵਤਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਚਸੀਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ।

ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਆਰਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਯੂਏਏਸੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਉਦਰੇਂਵੇਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੰਛੀ, ਦਰੱਖਤ, ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ “ਦਿਲਹੀਣ” ਇਮਾਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਤਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਬੈਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ “ਦਇਆ” ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਹੋਣ।

-ਸਚਿਨ ਸ਼੍ਰੀਧਰ

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਦਮੀ ਹਨ)

Check Also

ਸਿੰਗਲਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.