-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ*;
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 28 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਯਤਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਮਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤਿਅੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ
ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪੂਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 51 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਦਸ ਭਵਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਵਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵੈਨਿਊ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ 2026 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਮਹਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ‘ਮੋਦੀ’ ਆਵਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ-ਐੱਨਸੀਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਸ਼ਲ, ਅਰਧਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1,600 ਅਤੇ 1,250 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ’ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ-ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
*(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)
