ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ?

ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਫਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਫਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਰੋਸ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।

ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 17 ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। 17-18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ, 19-20 ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਾਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ?

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ