ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਏਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਏਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਏਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ 1322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਐੱਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫਰਾਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐੱਫਆਈਆਰ
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਲਈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈੱਟਵਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕਰੀਬ 59,113 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 40,562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਥ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਸਿਰਫ਼ 31.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ।
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੰਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਸੁਰੋਲੀਆ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫ੍ਰਾਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਸ਼ ਪਾਂਡਿਆ, ਸਪਿਰਿਟ ਇਨਫ੍ਰਾਪਾਵਰ ਐਂਡ ਮਲਟੀਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਢੋਲਕੀਆ ਸਮੇਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
22,006 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ।
