ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਖਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
