‘ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ’

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।

ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਸੁਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।