ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?”, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
