ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕਮੱਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
