ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ) ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ), ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ?’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ‘‘ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?’’ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 225 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 120 ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣ/ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
- Advertisement -
ਅਗਾਂਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਡਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦੇ ਭੇਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਸੰਭਾਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਊ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰੇਕ ਚੋਣ/ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਖੁਦ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ?’’ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਿਆ।
