ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ (PR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ CICC (College of Immigration and Citizenship Consultants) ਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ (CICC) ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ (Priority List) ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ (PR) ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
