ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਲਿੰਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आंकलन किया गया था कि 2 करोड़ 95 लाख लोगों को पक्के मकान की ज़रूरत है ।
शेष परिवारों के पक्के मकान बनाने के लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई ।
#CabinetDecisions pic.twitter.com/dxxRb1aMRU
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) December 8, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ 2.95 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਤਕ 1.65 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੂੰ 2024 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी है। 44,605 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना को 8 वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस राष्ट्रीय परियोजना में केंद्र सरकार का योगदान 90% होगा । #CabinetDecisions pic.twitter.com/Jgb6QaveX5
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) December 8, 2021
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,44,162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,17,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।
