*ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਬਜਟ 2021 ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੰਕਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੌਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ’ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਵੀ” ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਵੈਕਸੀਨ’ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2021 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- “ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਥਾ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਔਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਰਹੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਬੀਈ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਈ 2020-21 ਤੋਂ 34.5% ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ 1,17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,24,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 3 ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ 2030 ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ “ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ” ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮਰਪਿਤ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਫ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਜਟ 2021 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਬਸ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਅਰ -2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਅਰ -1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4,378 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 3.04 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 3.23 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪ-ਫਿਟਰਾਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਲ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 137% ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਨਵੇਂ ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 15,000 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਨੁਪਾਤ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 83,256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,26,259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 51% ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਜਟ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ – ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
(*ਲੇਖਕ: ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।)
