“ਸਭ ਲਈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ – ‘ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ”

TeamGlobalPunjab
9 Min Read

-ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਹਰੀ ਰੰਜਨ ਰਾਓ;

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ (ਐੱਨਐੱਮਪੀ) ਨੂੰ ‘ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਸੰਗਠਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ; ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਅੜਿੱਕੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਲਟੀ–ਮੋਡਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਲਿੰਕੇਜਜ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੰਝ ਵਸਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ‘ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ–ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ–ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡੀਆਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

- Advertisement -

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ-2018 (ਐੱਨਡੀਸੀਪੀ -2018) ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਸੀਪੀ-18 ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਫੈਲਾਅ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ,’ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ’ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 17 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ –
1. ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ
2. ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
3. ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਸ ਤੇ ਟਾਵਰਸ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਬਰ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
4. ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ / ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
5. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਚਿਤ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
6. ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੈਕੋਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
7. ‘ਰਾਈਟ ਆਵ੍ ਵੇਅ’ (RoW) ਲਈ ਨਵੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ
8. ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਸ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ RoW ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
9. ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਰੈੱਡੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਬੀਆਰਆਈ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ
10. ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

3. ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: –
a) 28 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ RoW ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ (RoW) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
b) ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

c) ਭਾਰਤ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ (ਓਐੱਫਸੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.48 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1.65 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਓਐੱਨਸੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ–ਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਗਭਗ 1.04 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟ–ਸਪੌਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5.14 ਲੱਖ ਫਾਈਬਰ ਐੱਫਟੀਟੀਐੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
d) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਸੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਪੀਐੱਮ-ਵਾਨੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 49,000 PM-WANI ਐਕਸੈੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

e) ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 98% ਆਬਾਦੀ 3G/4G ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 94% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 4404 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ-2 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 4ਜੀ ਦੇ 2542 ਟਾਵਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕਰਗਿਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 354 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 5600 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 24 ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 502 ਅਨਕਵਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; 4 ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 85 ਖੁਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ।

- Advertisement -

f) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸੀਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਬੀਟੀਐਸ) ਦੇ 34% ਨੂੰ ਫਾਈਬਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
g) ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਓਐੱਫਸੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

h) ਮੇਨਲੈਂਡ ਇੰਡੀਆ (ਕੋਚੀ) ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1891 ਕਿਲੋਮੀਟਰ OFC ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ–ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਈ, 2023 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

i) 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 77 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਪ੍ਰਤੀ 100 ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ) ਲਗਭਗ 60.7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡਾਟਾ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡਾਟਾ ਉਪਯੋਗ 12.33 ਜੀਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਬਹੁ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ; ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ।
(ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁ–ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ)

ਸਰੋਤ: USAID ਅਤੇ Intellecap: “ਜੁੜਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ: ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ”, 2019. https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.20-2019-PDF-E.pdf (pp 15)

ਲੇਖਕ: 1. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਟੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ।
2. ਹਰੀ ਰੰਜਨ ਰਾਓ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ)

Share this Article
Leave a comment