ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ੩੧ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14 ਤਾਰੀਖ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
#PunjabCoronavirusUpdate: @capt_amarinder orders sealing of state’s borders, extends curfew till April 14, asks Finance Minister @MSBADAL to prepare contingency plan to overcome #COVID19 crisis. #21daysLockdown pic.twitter.com/pV77RD7AHu
— Raveen Thukral (@Raveen64) March 30, 2020
- Advertisement -
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2000 ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
- Advertisement -
ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾਅ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1051 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤੇ 881 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ 131 ਦੀ ਹਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 65 ਹੋਰ ਵੈਟੀਲੈਟਰ, 1.5 ਲੱਖ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, 47000 ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਵਰਸ਼ਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਸੈਪਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਮ ਕੋਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 1000 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੀਡ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਸਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਮਾਸਕ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਈ.ਓ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ 20,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ 1 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੈਚਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀ-ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ 18001804104 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀਜ਼ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਡੇਰਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਪਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਮ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1.28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 8.22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਵੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ 2 ਕਿੱਲੋ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
