-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੱਕ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਡੋਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਕਵੀ ਦਮਜੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਰਦੂ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ (ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪਰਣਾਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30% ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਉਂਦੀ,ਖਾਂਦੀ-ਪੀਂਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤਕ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਪਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਘੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੜਦੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਊਰਦੂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੜਦੇ ਪਾਸੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ 121 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੋੜਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁੱਕਵਾਂ ਵਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਮਟ ਰਹੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਕੁਮਾਉਂਈ ਆਦਿ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
