CAG ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ,ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 52,834.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ

Rajneet Kaur
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 52,834.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਚੋਣ  ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ  ‘ਚ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਕੈਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 1,79,405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,26,570.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਲ 52,834.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਵਿਚੋਂ 42,039.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬੱਚਤ ਦਾ 79.57 ਫੀਸਦ) ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ 3,492.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

- Advertisement -

ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਮੈਂਟ, ਇੱਟ, ਸਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 381.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

 

Share this Article
Leave a comment