ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 45,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੋਟੇਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾਰਾਮ ਟਰੱਸਟ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (4 ਮਈ) ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦਾ।