ਕਲਬੁਰਗੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਅਲੈਂਡ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਸਿੱਧ ਰਮਈਆ ਹੀਰੇਮਠ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਡਲੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਰਾਘਵ ਚੈਤੰਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੈਤੰਨਯ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਮਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
