ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ) : ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈਟੇਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
