ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੀਮਤ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਸ਼ ਟੇਂਗਿਨਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੇਂਗਿੰਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਲਵਾਦੀ ਨਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
