ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟੋਲ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਗੇਟ, ਡ੍ਰੌਪ ਗੇਟ, ਬੈਰੀਕੇਡਡ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ/ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ, ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।15/05/26 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੋਲ ਗੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
