ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਸਟਿਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਡਨ ਬੀ ਜੌਨਸਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਤਿਅੰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’
