ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਸਮਝ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨੀਤਿਗਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 7,33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57% ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ “ਧੋਖਾਧੜੀ” ਅਤੇ “ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ Larceny Act ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਪਾਤ, ਖੁਦਕੁਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਜਾਦੂ ਟੋਣे” ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸਵੁਮਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆਇਰਿਸ ਕਾਇੰਗੂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
