ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ?ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਬੋਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਧਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਖੜ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਸ ਦਾ ਪ੍ਹਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕੋਸਾਫ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
