ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦ ਮੁਸਲਮੀਨ (AIMIM) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਧੱਕਿਆ
ਨਿੱਕੇਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ’ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। BBC ਦੀ ਮਈ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 100 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਈ 2025 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2019 ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 60% ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (20,000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।