ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ-ਸਮਝ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
