ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ। ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤਕ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਖਾਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
-ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
