ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 21,600 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ 150-200 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1992 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 1.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਢੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਢੇਦਾਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ (ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ.) ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਨਐਸਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 90:10 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ | .
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਣਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
