ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ

ਜਗਰਾਓਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਚਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਪਰ ਉਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਚੌਕ ‘ਚ ਬੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। GOG ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜੀਓਜੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।