ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਰ-ਏ-ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 27-09-2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸਨ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ;ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਸੀ ਪਿੱਟੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ । ਪਰ ਹੁਣ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਸ. ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।”
ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ 21-01-2014 ਦੀ ਸਤਰੂਘਨ ਚੌਹਾਨ-ਐਨ.ਆਰ. ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ । ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਉਤੇ 1991 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਬਦਲਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋ 160 ਵੱਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਈ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਡੂੰਘੇ ਜਖਮਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਲਾਇਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਲਈਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ।
