ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਖ਼ਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.