ਟੋਰਾਂਟੋ: ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਹੀ ਅਰਾਈਵਰਨ ਐਪ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਰਾਈਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂੋਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਸੀ. ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ ਨੇ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ 83 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸਟਿਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਮਕੈਡਾਮੀਅਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ‘ਚ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਕੈਨੇਡਾ, ਔਪਟਿਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਅਤੇ ਲੈਵਲ ਐਕਸੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 54 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
