ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਐੱਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 94 ਹਜ਼ਾਰ 750 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ’ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 32 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੌਨੀਟਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਅਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
