ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ‘ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰਿਫ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2000 ‘ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਿਫ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਰਿਫ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਿਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਓਪਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਓਪਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਿਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਵਿਊ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਓਪਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।