ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 2024-25 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ‘ਚੋਂ 4 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਹੇ।
- Advertisement -
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ 13236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 13784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ 5450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ 4090 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 6,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 1.1.2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ , ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ , ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
