ਕਾਠਮੰਡੂ : ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਦਰਾੜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ‘ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਹਾਦੁਰ ਥਾਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਕਾਲਾਪਨੀ ਅਤੇ ਲਿਮਪੁਧਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 57 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ 258 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
