ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ — ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ (ਲੈਵਲ-14, ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੁ: 1,44,200–2,18,200), ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵਿੱਚ ਰੁ: 1,50,000–3,00,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ — ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹੀ ਤਜਰਬਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ 66 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ BBMB ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਸੰਸਾਧਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਡੋਮੇਨ-ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੀਲਡ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਚ BBMB ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ BBMB ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) BBMB ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
