ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015-2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
